काठमाडौ, २०६६ माघ १० - जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना माग्दै आएका आदिवासी जनजातिको आन्दोलन नयाँ संविधान नबन्दै चिरा परेको छ ।संविधानसभामा आफ्नो मुद्दातर्फ ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा पछिल्लोपटक महासंघको समानान्तर संस्था 'आदिवासी/जनजाति बृहत् मोर्चा, नेपाल' गठन गरी सडक आन्दोलन थालिएपछि जनजाति नेताहरूबीच कार्यगत एकता टुट्न थालेको हो ।
मोर्चाले १ सय २० वटा जातीय, राजनीतिक र गैरसरकारी संस्था समेटेर संघर्ष समिति गठन गरेको दाबी गरेको छ । जिम्मेवार नेता र संस्थाबीचको असमझदारीका कारण मोर्चाले पुस १७ मा गरेको 'नेपाल बन्द' कार्यक्रमसमेत विवादमा परेको थियो । आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पाले उक्त बन्दप्रति महासंघको समर्थन नरहेको जनाएका थिए । 'यतिखेर संविधानसभाभित्र भूमिका निर्वाह गर्ने बेला हो,' राज्यले पहिचान गरेको ५९ आदिवासी जनजातिको छाता संस्थाका अध्यक्ष शेर्पाले भने, 'कुनै व्यक्तिले आफूलाई नेताका रूपमा उभ्याउन गरिएको सडक आन्दोलन जायज छैन ।' नेताहरूबीच सम्बन्ध चिसिएपछि गत पुस २५ गतेबाट हुने भनिएको जनजाति महासंघको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनसमेत अनिश्चित बनेको छ । 'हामीले पहिलो चरणको आन्दोलन गरिसकेका छौं,' बृहत् मोर्चाका जनसम्पर्क संयोजक शंकर लिम्बूले भने, 'अब दोस्रो चरणको आन्दोलनको तयारीमा छौं ।' पहिलो चरणमा चक्काजाम, धर्ना, संविधानसभा घेराउ, संविधानसभाध्यक्ष, प्रधानमन्त्री लगायतलाई २३ बुँदे ज्ञापनपत्र र नेपाल बन्दसमेत गरेको लिम्बूले जनाए । घोषित पहिलो चरणको आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता कृष्णबहादुर भट्टचन आफैंले घोषणा गरेको नेपाल बन्दका दिन अस्ट्रेलिया पुगेका थिए । आन्दोलनलाई बीचैमा छाडेर उनी विदेशतिर हाँकिएपछि असन्तुष्टि पैदा भएको हो । महासंघका पूर्वमहासचिव ओम गुरुङ बृहत् मोर्चाको आन्दोलनलाई 'मुखियाबिनाको आन्दोलन' को संज्ञा दिन्छन् । 'संविधानमा हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गराउन आन्दोलन अति आवश्यक छ,' महासंघले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'महासंघले नेतृत्व गर्नुपर्ने बेला हो । आन्दोलन सामूहिक नेतृत्व हुँदैन तर समानान्तर संघर्ष समिति गठन गरेर मुखियाबिनाको आन्दोलन थालिएपछि आशंका पैदा भएको छ ।' मद्दालाई नेतृत्व गर्न कुनै एकजनालाई मुख्य व्यक्ति तोक्नुपर्ने गुरुङको ठम्याइ छ । आन्दोलनमा महासंघलाई सदस्यमात्र राख्न नहुने र यसका ५४ जिल्लामा सञ्जाल रहेकाले त्यसमार्फत् अघि बढ्नुपर्ने उनी बताउँछन् । एकीकृत माओवादीको आन्दोलनसँग आदिवासी आन्दोलनलाई मिसाइएको गुरुङको आरोप छ । 'महासंघको अधिवेशन तत्काल सम्पन्न गरेर सही तरिकाले आन्दोलन गर्नुपर्छ,' गुरुङले थपे, 'नत्र तत्काल कार्यक्रमसहित उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति कार्यसमितिले समय माग्नुपर्छ ।' महासंघ संघीय परिषद् बस्न नसकेकाले महाधिवेशन सरेको जनाउँदै महासंघका महासचिव तथा माओवादी सभासद् रामबहादुर थापामगर आन्दोलन संविधानसभाभित्रै जारी राखेको बताउँछन् । 'माओवादीको लगातार बन्दलगायतका कार्यक्रमले महासंघ संघीय परिषद् बस्न सकेन,' मोर्चाले सबैखाले शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दै आन्दोलन जारी राखेकोउल्लेख गर्दै उनले भने, 'छिट्टै सचिवालयको बैठक कान्तिपुरबाट
Mixed Mode | नेपाली | English 
