डेनमार्कको कोपनहेगनमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलन नजिकिंदै गर्दा यसका असर र परिणाम बारेको चर्चा परिचर्चा पनि बढ्दै गएको छ । स्वभाविकै रुपले नेपाल जस्तो मुलुकको लागि उक्त शिखर सम्मेलन ज्यादै महत्वपूर्ण छ । सम्मेलनमा आफुले नगरेको गल्तीको परिणाम भोग्न बाध्य नेपाल जस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरुले धनी मुलुकहरुबाट क्षतीपूर्ती भराउने सम्बन्धमा अभियान चलाउने छ ।
यद्यपी यसको फाइदा कस्ले पाउछ भन्ने सम्बन्धमा भने अझै भन्न सकिने अबस्था
छैन । अतिकम विकसित मुलुकहरुको समुह, ७७ मुलुक र चीन तथा अतिजोखिममा रहेका
नेपाल जस्तै मुलुकहरुले एक ढिक्क भएर कस्तो किसिमको भूमिका शिखर सम्मेलनमा
खेल्न सक्छन् हातमा पर्ने परिणाम पनि त्यसैमा निर्भर हुनेछ । एक हिसावले
कोपेनहगन शिखर सम्मेलन धनी र गरिव, बिकसित र अल्पविकसित मुलुकहरु बीचको
हरित गृह उत्सर्जनको विषयलाई लिएर हुने लेनदेन र मोलमोलाई हो भन्दा
अत्युक्ति नहोला । यि त भए अन्तरराष्ट्रिय सन्दर्भका कुरा ।
राज्यहरुबीचको खिचातानी र लेनदेनको कुरा तर, यही कुरा पत्रैपत्रमा जेलिएको
राष्ट्रिय मुद्दा पनि बन्न थालेको छ । मौसम परिवर्तन र त्यसका परिणामको
मारमा आदिवासी जनजातिहरु सबैभन्दा बढि परेका छन् । कार्वन डाइअक्साइडको
कटौतीमा सबैभन्दा बढि योगदान आदिवासी जनजातिहरुकै गतिविधिले भइरहेको छभने
उनीहरु नै कार्वन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा भएको बृद्धि तथा अन्य हरितगृह
ग्यासको बढोत्तरीबाट निम्तिएका परिणामहरुको शिकार भएका छन्
Mixed Mode | नेपाली | English 
